ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 22 ਜੁਲਾਈ: ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੇਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਨਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਯੂ.ਟੀ) ਡਾ. ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਾਣੀ, ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਬਾਇਲਰ-ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਾਲੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੇਲਰ ਹਨ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਲਿਜਾਣ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ।ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 321 ਬੇਲਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਲਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਖਮ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਅਤੇ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ, ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ, ਰੇਕ, ਮਲਚਰ, ਪੈਡੀ ਚੋਪਰ ਸ਼ਰੈਡਰ, ਆਰ.ਐਮ.ਬੀ ਪਲਾਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹ/ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।