ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਨਵੰਬਰ 2025 : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਚ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ADCs) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
BDPO ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ‘ਛੁੱਟੀ’
ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ, ਛੁੱਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ BDPO (Block Development and Panchayat Officer) ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਪੰਚ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ BDPO ਕੋਲ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ‘ਕਾਰਵਾਈ’
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ Emergency ‘ਚ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਚ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ‘ਨਵਾਂ’ ਸਰਪੰਚ
ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ Sarpanch ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ (authorized) (ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ) ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ- ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ
ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਲਟਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।
