- ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1,746 ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ‘ਚ ਮਿਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੌਂਪੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ
- ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਖੰਨਾ-ਭਾਦਲਾ ਰੋਡ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ
- ਐਸ.ਆਰ.ਐਸ. ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ
- ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਮ ਪਈ ਵੱਡੀ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਲਗਾਈਆਂ ਸਵਿਸ-ਜਰਮਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ
- *ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਚੌਥੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕਿਊ ਆਰ (QR) ਕੋਡ ਜਾਰੀ
- ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਹਲਕਾ ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ
- ਜਲੰਧਰ ’ਚ 28 ਤੇ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ ‘ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ’ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਟਕ : ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀਪਕ ਬਾਲੀ
- ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਵਾਈ
Author: Pushminder Sidhu
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਭੁਗਤਾਨ (FASTag) ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਟੋਲ ਪਾਸਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ‘ਤੇ ਅਕਸਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟੋਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੁਕੇ ਬਿਨਾਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਟੋਲ ਪਾਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ 3,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਸ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਸਾਰੇ…
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦੋ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਡੀਕਲ ਵੈਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁੱਢਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਵੈਨਾਂ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਰੇਕ ਵੈਨ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਟਰਨਸ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।…
ਦਫਤਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਭੋ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ(ਬੈਕਫਿੰਕੋ) ਲੁਧਿਆਣਾਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟਪੰਜਾਬ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜੌਰ ਵਰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਭੋ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਬੈਕਫਿੰਕੋ)ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋ ਬੇ-ਰੋਜਗਾਰਾਂ ਨੂੰ,ਸਵੈ- ਰੋਜਗਾਰ ਲਈ ਸਸਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਈਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਰਜਾ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਫਸ਼ਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 30 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜੇ ਮੰਨਜੂਰ…
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅੰਤੋਦਿਆ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (ਏਏਵਾਈ), ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤਰੂ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਟੀਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੋਜਨ/ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 243253 ਬੱਚੇ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ…
ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਬਨਿਟ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕੋਡ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 2025 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।ਇਹ ਬਿੱਲ 1961 ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ (New Income) ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ…
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ.) ਨੇ ਰੈਗਿੰਗ ਰੋਕੂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ 18 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਦਿੱਲੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਅਸਮ ਅਤੇ ਪੁਦੂਚੇਰੀ ਦੇ ਦੋ-ਦੋ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਕਾਲਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮਨੀਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਰੈਗਿੰਗ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੈਗਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, 2009 ’ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ’ਚ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ…
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। X ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ,…
ਮਰਹੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ”ਤੇਰੀ ਕਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ…”ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਲਿਖਿਆ, ”ਪੁੱਤ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ…
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ” ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 363 ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।ਇਸ ਪਹਿਲ ਤਹਿਤ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੁਣ 406 ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇੱਥੇ ਮਗਸੀਪਾ ਵਿਖੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ‘ਸੇਵਾ…
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਵਾਪਸ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2009 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ 2012 ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬਣੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

