‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਪੀਡੀਟੀ ਅਚਾਰੀ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੱਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ।” ਸੀਨੀਅਰ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ (ਚੇਅਰਮੈਨ) ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਭਰਿਆ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ, ਜੋ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ।
ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੱਤਭੇਦ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਹਨ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਆਏ ਹਨ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਦੇਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
