ਲੁਧਿਆਣਾ, 31 ਮਾਰਚ:
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (ਡੀ.ਸੀ.ਸੀ) ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ (ਡੀ.ਐਲ.ਆਰ.ਸੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਪੂਨਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ।
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਲੀਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ 2025-26 ਲਈ ਆਪਣੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ 99.73 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੋਜਨਾ ਟੀਚੇ ਦਾ 95.66 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧੀਨ 89.30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ ਅਧੀਨ 102.44 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਰਸਾਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ-ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (ਸੀ.ਡੀ) ਅਨੁਪਾਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਪਰ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਬੱਚਤ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (ਡੀ.ਸੀ.ਸੀ) ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ (ਡੀ.ਐਲ.ਆਰ.ਸੀ) ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸਮੇਤ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਲੰਬਿਤਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ।
ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਦੇ ਏ.ਜੀ.ਐਮ ਐਚ.ਐਲ. ਭਾਟੀਆ, ਡੀ.ਡੀ.ਐਮ ਨਾਬਾਰਡ, ਏ.ਸੀ.ਪੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਰ.ਐਸ.ਈ.ਟੀ.ਆਈ, ਲਾਈਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ.ਓ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
