ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 280 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ : ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

ਜਲੰਧਰ, 28 ਮਾਰਚ : ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਅਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ 280 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਅਤੇ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ , ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 460 ਕਿਲੋ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ 600 ਕਿਲੋ ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਦਿਨੀ ਜੋ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਉੱਤੇ ਲੰਮੀਆਂ-ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਫਵਾਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਬਰਾਕੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੰਪ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾ ਭਰਵਾਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਕੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।