ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਮਾਰਚ 2026: ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਾਂਗੇ । ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ 1960 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ 1960 ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੈਸੇ ਦੇਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਗਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਜੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ , ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 1 ਲੱਖ 44 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਗੱਲ 16 ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰੀ-ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਦਫ਼ਾ 78 ਅਤੇ 79 ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਭਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ । ਪਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਨਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਭਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਭਰਨੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ।
ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਦਫ਼ਾ 78-79 : ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਿਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ, ਸਿਰਫ਼ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਦਰਿਆਈ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਅਦਾਲਤ) ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਦਫਾ 78 ਅਤੇ 79 ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵੋਵੇਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਗੈਰਸੰਵਧਾਨਿਕ ਹੀ ਨੇ ਪਰ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਏ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਧੀ ਪੈਲ਼ੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਤ ਸਿਰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਓਹੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਪੈਲ਼ੀ ਦੀ ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਦੇ ਖਾਨਾ-ਮਾਲਕੀ ਚ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਓਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਓਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਚਲਣੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦਲੀਲ ਅਦਾਲਤ ਚ ਚਲਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਓਹਦਾ ਕਾਗਜਾਂ (ਜਮਾਂਬੰਦੀ) ਅੱਧ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਨਣਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਚ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਏਹੀ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰਾ। ਅਦਾਲਤ ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਏਹੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਦੇ ਖਾਨਾ-ਮਾਲਕੀ ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 1 ਬਟਾ 2 ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਓਹ ਹਿੱਸੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਾਹਦੇ ? ਅਗਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰਾਓ। ਪਰ ਸਿਤਮ ਜਰੀਫੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਦੀ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦਫ਼ਾ 78 , 79 ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ।
