ਜਲੰਧਰ, 18 ਮਾਰਚ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰਸਤੇ (River course/River bed), ਫਲੱਡ ਪਲੇਨ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰੁੱਖ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਫੇਦਾ, ਪਾਪੁਲਰ ਆਦਿ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾਲ ਵਗਦੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ/ਚੋਆਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ (River course/River bed) ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਫੇਦਾ, ਪਾਪੁਲਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਖ਼ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਨਾਲ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ਼ ਐਕਟ,2023 ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
ਇਹ ਹੁਕਮ 12 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
