ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਅਧੀਨ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਹੈਰੋਇਨ ਤਸਕਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਹਾਰ

ਖੰਨਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ), 17 ਮਾਰਚ:ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਇਲ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਣੋ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਹੈਰੋਇਨ ਤਸਕਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰਗਨਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣੋ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਲਦ ਹੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਿਲਾਫ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣੋ ਖਿਲਾਫ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ 11 ਮੁੱਕਦਮੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਸਾਲ 2020 ‘ਚ ਗੁਰਦੀਪ ਰਾਣੋ ਨੂੰ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਰੀਬ 31 ਕਿੱਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੀਪ ਰਾਣੋ ਦੇ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਹੈਰੋਇਨ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣੋ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਲਾਡਾ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣੋ ਦੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮਿਣਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਜੇ.ਈ. ਗਲਾਡਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਾਡਾ ਤੋਂ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਇਹ ਕੋਠੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ (ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ) ਖੰਨਾ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਪਾਇਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਐਸ.ਐਚ.ਓ ਪਾਇਲ ਤਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬੇਦੀ, ਐਸ.ਐਚ.ਓ ਮਲੌਦ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ ਦੋਰਾਹਾ ਅਕਾਸ਼ ਦੱਤ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਠੀ ਦੇ ਚੱਪੇ-ਚੱਪੇ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਕਰੀਬ 11 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰਦੀਪ ਰਾਣੋ ਜਮਾਨਤ ਉਪਰ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਿਣਤੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਲਦ ਹੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੰਨਾ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਡਾ. ਦਰਪਣ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਸਖਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਪੰਜਾਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਤੈਦ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਥੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਵਿੱਚ ਖਲਬਲੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਾਫ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ‘ਸੇਫ ਪੰਜਾਬ’ ਐਪ ਜਾਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 112 ’ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇਗੀ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣੋ ਦੀ ਕੋਠੀ ’ਤੇ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।