ਰੂਪਨਗਰ, 16 ਮਾਰਚ: ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 1997 ਵਿੱਚ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗੋਲ ਮੋਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ|
ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰੋਪੜ ਦੇ ਯੂਥ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੰਗਲ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੋਡ ‘ਤੇ, ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਪਿੰਡ ਖੱਡ ਬਠਲੋਰ ਕੋਲ ਬੇਹੱਦ ਕੀਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਰਾਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰੂਪਨਗਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਬੋਲੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
