ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ 47452 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰਾ

ਜਲੰਧਰ, 14 ਮਾਰਚ : ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਜਲੰਧਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਰਭਉ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ, ਫਿਲੌਰ ਅਤੇ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਗਈ।ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਸਿਵਲ ਕੇਸ, ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ, ਐਮ.ਏ.ਸੀ.ਟੀ. ਕੇਸ, ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਯੋਗ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬੀ.ਐਸ.ਐਨ.ਐਲ., ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਆਦਿ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲਏ ਗਏ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਜਲੰਧਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਰਭਉ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 22, ਫਿਲੌਰ ਵਿੱਚ 3 ਅਤੇ ਨਕੋਦਰ ਵਿੱਚ 02 ਕੁੱਲ 27 ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 48354 ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 47452 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 503319790/- (50 ਕਰੋੜ 33 ਲੱਖ 19 ਹਜਾਰ 790/-)ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ।ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ.-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਜਲੰਧਰ ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ 10,000/- ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਬਤੌਰ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ।ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਫੈਸਲਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ.-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ/ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 15100 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 09.05.2026 ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।