ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ, ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਐਫ਼ਪੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ, ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ: ਐਮਪੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਦਨ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ’ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਨਸ਼ਨ) ਵਿੱਚ ਐਮਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ‘ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ ਸਾਂਝੀ ਕੌਮੀ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀ’ (Integrated National Dairy Growth Strategy) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਐਮਪੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਮੁਲਕ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 8 ਕਰੋੜ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਧੱਕ ਪਾਈ ਹੈ।”ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਐਮਪੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।”ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਸਾਂਝੀ ਕੌਮੀ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀ’ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਐਮਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਧੀਆ ਬ੍ਰੀਡ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ।”ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਮਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਯੁਰਵੇਦ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਘਟੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।”ਐਮਪੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐਫ਼ਪੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿੱਕਤ ਦੇ ਆਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ।”ਐਮਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੈਕਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗੀ।”ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ (NDDB) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2,02,521 ਸੰਗਠਿਤ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 23 ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਸੰਗਠਨ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 35,000 ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 12 ਲੱਖ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਜੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਬਣਨਾ ਕੋਈ ਇੱਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਸ ‘ਚਿੱਟੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਢ 1970 ਵਿੱਚ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ਲੱਡ’ ਰਾਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਾਲਾਨਾ 230.58 ਤੋਂ 240 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਅਮੂਲ, ਮਿਲਕਫ਼ੈੱਡ ਅਤੇ ਮਦਰ ਡੇਅਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 24-25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੋਹਰੀ ਹੈ।