ਲੁਧਿਆਣਾ, 23 ਫਰਵਰੀ:
ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਪਲਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਲਾਡਾ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ “ਖਰੀਦਦਾਰ ਬਣੋ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ” ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਲਾਡਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਹਿੰਮ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਸਰਕਾਰੀ ਬਕਾਇਆ/ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗਲਾਡਾ ਨੇ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ/ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਡਿਫਾਲਟਰ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਗਲਾਡਾ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੱਕਦਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ/ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਸਬੰਧਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਗਲਾਡਾ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ/ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਾਹੀਂ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੋ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਕਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1995 (ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੋਧੇ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ) ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਡਿਫਾਲਟ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ/ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ/ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਫਾਲਟ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲਾਟ/ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ, ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਚਿਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ। ਗਲਾਡਾ ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
