ਜਲੰਧਰ, 19 ਫਰਵਰੀ : ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਭਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਬਾਲ ਭਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।ਇਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ 2.0 ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਭਿੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਾਲ ਭਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਲ ਭਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਹੀ ਸੰਭਾਲ, ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਸਿਖ਼ਲਾਈ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰ ਸਕਣ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਾ-ਵਾਈਜ਼ ਚੈਕਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਾਲ ਭਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਭਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਐਨ.ਏ. ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਭਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾ ਨਵੰਬਰ ਤੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਅਤੇ 15 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਚਲਾਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ 36 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ, 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 76 ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਿਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ’ਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਿਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਭਿੱਖਿਆ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫਲੈਕਸ ਅਤੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਲ ਭਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਮਦਦ ਲਈ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1098 ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 9646222555 ‘ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਲ ਭਿਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ’ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਾਲ ਭਿੱਖਿਆ ਰੋਕੂ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਮੌਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਅਜੈ ਭਾਰਤੀ, ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਆਦਿ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
Trending
- ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾਸ ਬਾਣੀ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10.50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ : ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
- ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇੜੇ ਡੀ.ਜੇ. ਵਜਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
- ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬਾਲ ਭਿੱਖਿਆ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ
- ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ: ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਏ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਫ. ਰੇਂਜ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਲਿਆ ਅਹਿਦ
- 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਦਲੇਗੀ ਹਲਕਾ ਦੱਖਣੀ ਦੀ ਨੁਹਾਰ – ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਛੀਨਾ
- ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
- ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ
- ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਐਸ.ਸੀਜ, ਐਸ.ਟੀਜ ਤੇ ਬੀ.ਸੀਜ ਲਈ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ


