ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 18 ਫਰਵਰੀ:ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ), ਸੀ.ਐੱਮ.ਐੱਫ.ਓ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕੰਟਰੋਲਰ ਵਿੱਤ ਤੇ ਲੇਖਾ (ਡੀ.ਸੀ.ਐੱਫ.ਏ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਦਾਖਲਾ ਅਤੇ ਈ.ਡਬਲਯੂ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰ: ਆਰ.ਟੀ.ਈ ਐਕਟ 2009 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਈ.ਡਬਲਯੂ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਈ ਐਕਟ 2009 ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ (ਆਰ.ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ) ਐਕਟ, 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 31 ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਰ.ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ ਐਕਟ 2016 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਨਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2016/2019 ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਆਡਿਟ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਡੀ.ਈ.ਓ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਟਾਫ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ/ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਵੈਧ, ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੰਚਾਲਨ ਮਿਆਰ: ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।