ਬਠਿੰਡਾ, 4 ਫਰਵਰੀ 2026: ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਇੰਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ’ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਤਾਜਾ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੁਰਖੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਸਮੇਤ 9 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ। ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । ਹਾਲੀਆ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਤੇ ਇਤਰਾਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਤੱਥ ਹਲਕੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਚੋਣ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2009 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਛੇ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਚੋਣ ਫਰਵਰੀ 2015 ’ਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਚੋਣ ਫਰਵਰੀ 2021 ’ਚ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲਟਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027 ’ਤੇ ਪੈਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ।ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮਸਾਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਉਲਝਣਾ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਡੰਡਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਾਜਾ ਸਥਿਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ 2015 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਕਾਬਜ ਸੀ ਪਰ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣ ਗਈ । ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਚ ਗਠਜੋੜ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਖੜਕਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2021 ’ਚ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਇੱਟ ਖੜਿੱਕਾ 2022 ’ਚ ਬਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਜੋ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦਾ ਮੇਅਰ ਬਣਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ।
ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ’ਚ ਅਸੰਤੁਲਨ
ਵਾਰਡਬੰਦੀ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰਡਾਂ ’ਚ ਅਬਾਦੀ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂਕਿ ਕੁੱਝ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ’ਚ ਅਬਾਦੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਗੇ ਪੁੱਜੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 24 ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ ਜਤਾਉਣ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰਹੇ। ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ ਜਤਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਇਤਰਾਜ
ਭਾਰਤੀ ਜੰਤਾ ਪਾਰਟੀ , ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ ਜਤਾਏ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ ਕਿ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦਬਾਜੀ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗੇ ਹਨ ਜਿਸ ’ਚ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਅਤੇ ਭੁਗੋਲਿਕ ਦੂਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।
