ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਾਲਜੀਅਮ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਲਜੀਅਮ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੋਟੇ ਦੇ 7 ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਲਜੀਅਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਬੰਧਤ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਮੁਹਾਰਤ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸਾਖ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਾਖ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਿਵਲ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਜੂਨੀਅਰ ਪੈਨਲ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ₹7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਲਜੀਅਮ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਯੋਗ ਪਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਾਲਜੀਅਮ ਨੇ ਉਪਲਬਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ: ਪੰਜਾਬ ਬਾਰ ਤੋਂ: 1. ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮੋਨਿਕਾ ਛਿੱਬਰ ਸ਼ਰਮਾ 2. ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ 3. ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪੂਜਾ ਚੋਪੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਤੋਂ: 4. ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਨੀਸ਼ ਬਿੰਦਲਿਸ਼ 5. ਸ਼੍ਰੀ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ 6. ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦਿਵਿਆ ਸ਼ਰਮਾ 7. ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਮਲਿਕ
Trending
- ਲੋਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 93946-93946 ਰਾਹੀਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
- 10,000 ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ
- ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅੰਬੂਜਾ ਮਨੋਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸਲੋਰਾ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ
- ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਲਈ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਮਨਜ਼ੂਰ
- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ 63,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
- ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਹੌਲ
- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ ਦਾ ਸੱਦਾ
- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ


