‘ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ’ ਅਧੀਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 505 ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਸੌਂਪੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਦਸੰਬਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸਕੀਮ’ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 505 ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਸੌਂਪੇ। ਇੱਥੇ ਮਗਸੀਪਾ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ‘ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 1165 ‘ਸਮਾਲ ਸਟੇਜ ਕੈਰਿਜ ਪਰਮਿਟ’ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 505 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਅਪਰੇਟਰਾਂ, ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 43000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਰੀਕਾਰਪੈਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 58000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੱਤਕਾਲੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਮਾਨ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਾਰੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਰਖ਼ੇਜ਼ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 1311 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤਿ- ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਬੱਸ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਐਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਟਲ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਨ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏਗੀ। ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।