ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਦਸੰਬਰ, 2025: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (PM Narendra Modi) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜਨਗਣਨਾ, ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ:
ਫੈਸਲਾ ਨੰਬਰ 1: ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਗਣਨਾ (Census 2027)ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਲਈ 11,718 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ 16ਵੀਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ 8ਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਡਿਜੀਟਲ’ (Digital Census) ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਗਿਣਤੀਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ (Mobile Application) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਐਪ ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ (Data Protection) ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਕੰਮ:1. ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਸਤੰਬਰ 2026): ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਲਿਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਂਸਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ।2. ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ (ਫਰਵਰੀ 2027): ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (Population Enumeration) ਹੋਵੇਗੀ।3. ਰੋਜ਼ਗਾਰ: ਇਸ ਮਹਾਂ-ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 18,600 ਤਕਨੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 550 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 1.02 ਕਰੋੜ ਮਾਨਵ-ਦਿਵਸ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਫੈਸਲਾ ਨੰਬਰ 2: ਕੋਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ‘ਕੋਲਸੇਤੂ’ (CoalSETU) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਕੋਲਸੇਤੂ’ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ (Self-reliant) ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ (Import) ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।1. ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ: ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਲਿੰਕੇਜ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਲ ਲਿੰਕੇਜ ਹੋਲਡਰ 50% ਤੱਕ ਕੋਲਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਪਾਰੀਆਂ (Traders) ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।2. ਬੱਚਤ: ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਕੋਲੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫੈਸਲਾ ਨੰਬਰ 3: ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ MSP ਵਿੱਚ ਵਾਧਾਨਾਰੀਅਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਪਰਾ-2026 (Copra) ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ‘ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।1. ਨਵਾਂ ਭਾਅ: ਮਿਲਿੰਗ (ਪਿਹਾਈ ਵਾਲੇ) ਕੋਪਰਾ ਲਈ 12,027 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਬਾਲ (ਗੋਲ) ਕੋਪਰਾ ਲਈ 12,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।2. ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ: ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਨੇਫੈੱਡ (NAFED) ਅਤੇ ਐਨਸੀਸੀਐਫ (NCCF) ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
