ਪਾਕੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਪੜਦੇ ਲੀਡਰ ਜਦੋਂ ਗੱਦੀਆਂ ਲਈ ਲੜਦੇ-ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ

ਬਠਿੰਡਾ, 5 ਦਸੰਬਰ 2025 ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਧੁਰਾ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਤੇ ਮਜਾਜ਼ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 30 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ ਦੀ ਹੋਵੇ ਹਰੇਕ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨੇਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਦਾ ਤਾਂ ਪੱਗ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਬਦਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਸਨ । ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ’ਚ ਪੱਗਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰੰਗ ਦੇਖਕੇ ਤਾਂ ‘ਗਿਰਗਟ’ ਵੀ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਮੇਤ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਾਂਗਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਅਜਿਹਾ ਮੇਲਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਬਚਾਉਣ, ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਖਲਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣਾ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ’ਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦਿਕ ਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਐਸੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨੀਂ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਖ-ਦਰਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ‘ਮੇਲਾ’ ਉਸ ਦਾ ਜੀਹਦੇ ਬੋਝੇ ਵਿਚ ’ਧੇਲਾ’ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਚੁਣਾਵੀ ਮੇਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਢੁੱਕਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਫੌਜ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਕਤ ਮਰਨ ਮਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਰਾਂਡਡ ਜੀਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਈਕੀ ਦੇ ਬੂਟ ਪਹਿਨਿਆਂ ਨਵਾਂ ਪੋਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਝੜਪਾਂ ਮੌਕੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜ਼ਦੂਗੀ ਹਰ ਥਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੱਤਾ ’ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ।ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2017 ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਦੋਸ਼ ਉਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਾਤਲ ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲੜ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਲਾਕੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਹੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਹੋ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਥਨ ਦੀ ਪ੍ਰੌੜ੍ਹਤਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਪਰਚਾਰ ਦੇ ਤਾਮ-ਝਾਮ ਦੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗੱਦੀ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਦੀ ਚੋਣ ਕੇਵਲ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਲੜ ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਏਨੇ ਨਾਲ ਇਕ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਪੰਡ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖਣੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਲਦਾਰ ਹਸਤੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਖਾਈ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਇਰਸ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਲੱਦ ਗਏ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਲੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਾਫ਼ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ‘ਗਲ ਪਾਉਣੀ’ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਹਰ ਅਹੁਦਾ ‘ਅੱਜ ਲਾਓ-ਕੱਲ੍ਹ ਦੁੱਗਣਾ ਕਮਾਓ’ ਵਾਲੀ ਕੈਟੇਗਿਰੀ ਵਿਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੂਰਖਤਾ ਜਾਪਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਭਲੇ ਦੀ ਝਾਕ ਛੱਡਣਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਚ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਦਾਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਭਲੇ ਦੀ ਝਾਕ ਛੱਡਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।