ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਨਵੰਬਰ, 2025: ਪੰਜਾਬ (Punjab) ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Bhagwant Mann) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ (Cabinet Meeting) ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (Harpal Singh Cheema) ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
165 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਦਲਿਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਟ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 1860 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ।
1. ਕਿਉਂ ਪਈ ਲੋੜ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਟਰੱਸਟ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
2. ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ: ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਆਡਿਟ (Audit) ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ 1860 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ।
ਮਾਈਨਿੰਗ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਈਵ ਟਰੈਕਿੰਗ
ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
1. GPS ਲਾਜ਼ਮੀ: ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਜੀਪੀਐਸ (GPS) ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਟਰੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਰੇਤ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
2. ਨਵੀਂ ਅਥਾਰਟੀ: ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਥਾਰਟੀ (Authority) ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
300 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣਗੇ ਭਰਤੀ
ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੈਨਲ (Empanel) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁੱਲ 300 ਡਾਕਟਰ ਇੰਪੈਨਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਨ ਕਾਲ’ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਓਪੀਡੀ ਅਤੇ ਇਨਡੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ‘ਇੰਸੈਂਟਿਵ’
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ (Border Areas) ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈ ਹੈ। 7 ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਸੈਂਟਿਵ’ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖਰੀਦ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ
ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ‘ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਰੂਲ’ (Procurement Rule) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸੀਮਾ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਦੋ-ਦੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ।
