ਜਲੰਧਰ, 20 ਅਗਸਤ 2025 – ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਨਅੱਤ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ‘ਰਾਈਜਿੰਗ ਪੰਜਾਬ-ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਹੱਲ ਤੱਕ’ ਤਹਿਤ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਨਅੱਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਅੱਜ ‘ਰਾਈਜਿੰਗ ਪੰਜਾਬ-ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਹੱਲ ਤੱਕ’ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਰਵਾਏ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਸੁਰਭੀ ਮਲਿਕ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ.ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਧਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੀ.ਈ.ਓ. (ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ) ਰਾਹੁਲ ਚਾਬਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ.ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਰਾਈਜਿੰਗ ਪੰਜਾਬ-ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਹੱਲ ਤੱਕ’ ਤਹਿਤ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਦੂਜਾ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਨਅੱਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਵਾਦ ਕਰਕੇ ਜਿਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਨਅੱਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 222 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵਾਂ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੂ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਤੀਜੇ-ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਅੱਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ 45 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੁੰ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਨਅੱਤਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ 1 ਲੱਖ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਢੇ 4 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੇ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਂਸਲ ਹੋਏ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਕਲੱਬਿੰਗ ਅਤੇ ਡੀ-ਕਲੱਬਿੰਗ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹੁਣ ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਪਲਾਟਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ੈਡਜ ਨੂੰ ਫਰੀ ਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਨਅੱਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਉਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਲਾਟ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਨਅੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ 24 ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਸੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਮੀਟਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ 13 ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨਅੱਤਕਾਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਟੈਕਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੀਵਰੇਜ਼, ਸੜਕਾਂ, ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
