ਕੇਰਲਾ, 20 ਜੁਲਾਈ 2025 – ਕੇਰਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਏਆਈ ਟੂਲਸ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਲਾਉਡ-ਅਧਾਰਤ ਏਆਈ ਟੂਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਣ, ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਆਈ ਟੂਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਏਆਈ ਟੂਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਕੈਡਮੀ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਏਆਈ ਟੂਲ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਏਆਈ ਉਪਕਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਜਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਆਈ ਟੂਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੰਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
