ਸਾਲ 2024 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ 1080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਇਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਲੋਡ ਫੈਕਟਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 77 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ 540 ਮੈਗਾਵਾਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ 2 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਤੋਂ 1277 ਰੇਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 50.84 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਜਿਸਦੀ ਲਾਗਤ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲੋਂ 11 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ 1 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 593 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਖਾਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 93.87 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੋਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ।“ਟਿਕਾਊ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੱਕ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2.52 ਅਤੇ ਰੁ. 2.53 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਔਸਤ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ 1454 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਲਈ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ। ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਸਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3704 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਦਰਾ 2.33 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2.76 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ”, ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 430 ਮੈਗਾਵਾਟ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 900 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪਾਵਰ (ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਪੌਣ ਊਰਜਾ) ਲਈ ਵੀ 3.22 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 3.28 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਔਸਤ ਦਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ (ਜਾਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ) ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰਿੱਡ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 9000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ 7100 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਨਵੇਂ 66 ਕੇਵੀ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 14 ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ 66 ਕੇਵੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 780 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 27 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ 66 ਕੇਵੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 400 ਕੇਵੀ, 220 ਕੇਵੀ ਜਾਂ 132 ਕੇਵੀ ਦੇ 28 ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2591 ਐਮਵੀਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 400 ਕੇਵੀ, 220 ਕੇਵੀ ਜਾਂ 132 ਕੇਵੀ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ 131 ਸਰਕਟ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ 400 ਕੇਵੀ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 132 ਕੇਵੀ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 220 ਕੇਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਅੱਪਗਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਹੈ ਕਿ 29 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ 16058 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲਗਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ।ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਅਤੇ ਪੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਵਿੱਚ 1351 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਸ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਅਤੇ ਪੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 6498 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ।ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੀਵੈਮਪਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ (ਆਰ.ਡੀ,ਐਸ,ਐਸ) ਤਹਿਤ 9,563 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮੀਲਪੱਥਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।
